Caste Based Survey: बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। एडमिशन के स्टेज पर अब इस मामले पर अगली सुनवाई चार मई को होगी। बता दें कि राज्य में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है।
याचिकाकर्ता की ओर से बिहार में जाति आधारित गणना को समाज में भेदभाव उत्पन्न करने वाला और तनाव बढ़ाने का कारण बनने वाला बताया गया है. इसमें कहा गया है कि इससे भविष्य में सामाजिक स्तर पर कई प्रकार के तनाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार आकस्मिक निधि के फंड से 500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार में जाति आधारित जनगणना करा रही है जो तय प्रावधान का दुरूपयोग है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि जब केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही है, तो बिहार सरकार आकस्मिक निधि के फंड से 500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार में जाति आधारित जनगणना क्यों करा रही है?
