Bihar Laghu Udyami Yojana: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोमवार को बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की. इसके साथ ही उन्होंने इस योजना से जुड़े एक पोर्टल का भी लोकार्पण किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना के दौरान कराए गए सर्वेक्षण से पता चला कि प्रदेश में 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं, जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है. हम लोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपये सहायता राशि देंगे, जिससे वे लघु उद्यमी योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें. इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी.
गरीब परिवारों को मिलेगी मदद
नीतीश कुमार ने कहा कि आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार के लिए ‘बिहार लघु उद्यमी योजना’ (Bihar Laghu Udyami Yojana) की शुरुआत की गई है. उन्होंने अधिकारियों को सभी जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.
उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा सरकार खर्च करेगी. उल्लेखनीय है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत ‘हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार’ थीम के साथ की गई है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने ‘बिहार लघु उद्यमी योजना’ का शुभारंभ एवं पोर्टल का लोकार्पण किया।
इस योजना के तहत प्रदेश के 94 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे।#RojgarMatlabNitishSarkar #laghuudyamiyojana#JDU #NitishKumar… pic.twitter.com/twi8iIUr5i
— Janata Dal (United) (@Jduonline) February 5, 2024
94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को राहत
जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुक को 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसके लिए 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है, जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है.
तीन किस्तों में मिलेगी मदद
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी. इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी भी जुड़े हुए थे.
पहले साल 25 फीसदी, दूसरे साल 50 फीसदी और तीसरे साल 25 फीसदी राशि देय होगी. यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू की गयी है. वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए, 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ रुपए, कुल 1,250 करोड़ की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.
