पटना: बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए महिलाओं, किसानों, युवाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से कई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिला चालकों को ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। प्रमुख शहरों में महिला वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जहां प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। महिलाओं की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें चालक, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगी।
गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह को ध्यान में रखते हुए हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप स्थापित किए जाएंगे। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। पटना में महिलाओं के लिए व्यायामशाला स्थापित की जाएगी और ‘Gym on Wheels’ योजना शुरू होगी। इसके अलावा, प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। महिला सिपाहियों की सुविधा के लिए उन्हें थाने के पास ही पदस्थापित किया जाएगा और आवास की सुविधा दी जाएगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। राज्य के 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पतालों का निर्माण होगा। सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें बेगूसराय में एक बड़ा कैंसर अस्पताल शामिल है। 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे। पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति को दोगुना किया जाएगा।
खेल और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे और साइबर अपराध रोकने के लिए डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाएगा और महिला गाइडों की नियुक्ति की जाएगी।
ऊर्जा क्षेत्र में भी बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा। वहीं, पूर्णिया हवाई अड्डे से अगले तीन महीनों में उड़ान शुरू होने की घोषणा की गई है।
बिहार सरकार के इस बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, खेल और तकनीकी विकास, तथा ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले यह बजट सरकार की विकासशील सोच को दर्शाता है।