DESK: राजस्थान सरकार ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जातिवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्जातीय विवाह (इंटर कास्ट मैरिज) करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों के लोगों के बीच शादी को प्रोत्साहित करना और समाज में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है।
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना
यह योजना डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय संशोधित विवाह योजना के तहत आती है। इस योजना के अंतर्गत पहले दंपत्तियों को 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- प्रोत्साहन राशि: योजना के तहत दंपत्ति को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें से 5 लाख रुपये 8 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखे जाते हैं, जबकि शेष 5 लाख रुपये दंपत्ति के जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- आर्थिक सुरक्षा: फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए 5 लाख रुपये को 8 वर्षों तक नहीं निकाला जा सकता है, जिससे दंपत्ति के पास एक दीर्घकालिक निवेश होता है जो उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
- तत्काल उपयोग के लिए राशि: जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई राशि तुरंत उपलब्ध होती है, जिससे दंपत्ति अपनी तत्काल जरूरतों और निवेश की योजना बना सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए दंपत्तियों को निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए आवेदन करना होता है। इसके लिए उन्हें विवाह प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
सामाजिक समानता की दिशा में कदम
राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य में सामाजिक समानता और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में सहायक होगी बल्कि समाज में जाति आधारित भेदभाव को भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
