5G In India: इंडिया के 329 शहरों में 5G, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग
5G In India: लोकसभा में बुधवार को बताया गया कि सभी लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया (LSA) के 329 शहरों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने लोकसभा (Loksabha) में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि, स्मार्ट मैन्यूफैक्चरिंग, शिक्षा, गेमिंग और ड्रोन जैसे प्लेटफार्म पर इंडियन 4G/5G स्वदेशी स्टैक के साल्यूशंस की टेस्टिंग की जा रही है.
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेज (RJIL) ने एक स्वदेशी 4G/5G टेक्नोलॉजी स्टैक विकसित किया है. बीएसएनएल नेटवर्क में सी-डॉट के 4जी टेक्नोलॉजी स्टैक के कॉन्सेप्ट का प्रूफ सफलतापूर्वक किया गया है.
दूसरे देशों में एक्सपोर्ट
राज्य मंत्री ने कहा, “आरजेआईएल के स्टैक को उसके 5जी नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए बड़े पैमाने पर पेश किया जा रहा है, इन स्वदेशी टेक्नोलॉजी स्टैक को भविष्य में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है.”
इस बीच, एक दूसरे सवाल के जवाब में कम्यूनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरे भारत में 4जी सेवा शुरू होने के बाद बीएसएनएल की 5जी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी. बीएसएनएल ने अक्टूबर 2022 को 1 लाख 4जी साइट्स के लिए टेंडर निकाला था.
ये बोली 23 नवंबर, 2022 को खोली गई थी. “बोली का वैल्यूएशन पूरा हो गया है और मंत्रियों के समूह (GoM) के अनुमोदन के लिए पेश किया जा रहा है. वैष्णव ने कहा, “पर्चेज ऑर्डर देने के 18-24 महीनों के अंदर महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित पूरे भारत में 4G सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी.”
BSNL और MTNL का मर्जर
बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर पर एक सवाल का जवाब देते हुए, राज्य मंत्री चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने 27 जुलाई, 2022 को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल के मर्जर समेत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के मामलों को हल करने के लिए विस्तृत जांच के लिए सचिवों की एक समिति (सीओएस) के गठन को मंजूरी दी थी.
OTT पर कसेगी नकेल
ओटीटी सर्विस के सवाल पर चौहान ने कहा कि सितंबर में पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी इंडियन टेलीकम्यूनिकेशन बिल, 2022 का ड्रॉफ्ट, ‘ओटीटी कम्यूनिकेशन सर्विस’ को एक प्रकार की टेलीकॉम सर्विस के रूप में मानता है.
चौहान ने कहा, “इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि टेलीकम्यूनिकेशन के सभी रूपों, जिसमें ओटीटी कम्यूनिकेशन सर्विस शामिल हैं, को कानून के दायरे में शामिल करने की जरूरत है. टेलीक्यूनिकेशन ड्रॉफ्ट सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर आगे संशोधन से गुजरेगा.”
(इनपुट-पीटीआई)
